Die Jugendvertretungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Brot für die Welt Jugend, Plan International Deutschland, Terre des Jeunes (Terre des Hommes - Jugend), der BMZ-Jugendbeirat und die Jugend-Task-Force der Globalen Bildungskampagne (GBK) übergeben heute ein gemeinsames Schreiben an Bundesministerin Svenja Schulze. Mit dem Schreiben fordern die jungen Vertreter*innen von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis, die geplanten Haushaltskürzungen für Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe für 2025 zurückzunehmen.
Nairobi. - As COP29 in Azerbaijan nears, African negotiators are urged to secure fair climate financing. Greenpeace Africa and other climate justice groups have called for a "needs-based" climate finance framework, emphasizing public, debt-free funding and rejecting fossil fuel support.
Bonn. - Anlässlich des bevorstehenden Weltkindertages (20. September) macht die UNO-Flüchtlinsghilfe auf die desaströse Bildungssituation vieler Flüchtlingskinder aufmerksam. Weltweit kann fast die Hälfte aller Flüchtlingskinder keine Schule besuchen. Damit bleibt ihnen die Chance auf ein besseres und selbstbestimmtes Leben verwehrt. Laut neuer Studie des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR Education Report 2024) sind mehr als sieben Millionen Kinder davon betroffen.
Dakar. - Torrential rains have caused severe flooding across West and Central Africa, affecting more than four million people in 14 countries. This disaster worsens an already critical hunger crisis in the region, where 55 million people face food insecurity – a number that has quadrupled in five years.
Potsdam. - Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Ab diesem Zeitpunkt müsste für jede Tonne CO2 eine gleiche Menge aus der Atmosphäre entfernt werden. Eine innovative Idee ist die Einführung einer Europäischen Kohlenstoff-Zentralbank, die mit marktwirtschaftlichen Mechanismen dafür sorgen könnte, dass Europa im Laufe des Jahrhunderts eine negative Emissionsbilanz erreicht. Europa würde sozusagen zum CO2-Staubsauger. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und des Klimaforschungsinstituts Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), erläuterte in der "Thünen-Vorlesung", wie dies wirtschaftlich umgesetzt werden könnte.